जनतालाई आतंकित पार्दै सुरक्षाकर्मी परिचालनगरी हाईटेन्सनको काम सुचारु

दिव्य रोशनी(धरान)/ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुनसरीको बराहक्षेत्र ८ धनकुटे लाईनका स्थानियवासीलाई आतंकित पार्दैै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० केभी हाइटेन्सन विद्युत प्रसारण लाईनको काम सुचारु गरेको छ।
२०७४ सालदेखी विद्युत लाइन स्थानान्तरण हुनुपर्ने वा जग्गाको उचित मुल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका स्थानीयवासीले बिहिवार हाईटेन्सन टावरमा काम गर्न आएका कामदारलाई अवरोध गरेपछि प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी हाईटेन्सनको काम सुचारु गरेको हो। विद्युत प्राधिकरण ईनरुवाका सहायक प्रबन्धक तथा ईन्जिनियर लाल बहादुर जैसवालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कालापानीमा रहेको हाईटेन्सन टावरमा काम सुरु गर्ने बित्तिकै स्थानियवासीहरु आएर काम रोकिदिन अनुरोध गरेपछि सयांैको संख्यामा आएका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानियवासी बिच केही बेर झडप भएको थियो। प्रहरी र स्थानियबिच केही बेर भएको झडपमा केही स्थानियवासी र प्रहरी सामान्य घाईते भएका थिए।

स्थानीयवासीको विरोधका बावजुद पनि सयौंको संख्यामा आएका प्रहरीले स्थानीयलाई दुव्र्यवहार गरेको स्थानीय गंगा माया राईले बताईन्। उनले महिला प्रहरीलाई अगाडी लगाएर पुरुष प्रहरीले पछाडीबाट धकेल्दै लाठी चार्ज गरेको समेत बताए। उनले धरपकडमा प्रहरीले आफ्नो कपडा च्यातिदिएको समेत बताईन्।
यस्तै आयोजनास्थलमा पुगेका गएका स्थानिय पदम बहादुर लिम्बुले पनि टावर निर्माण रोकिदिन आग्रह गर्दा प्रहरीकोे लाठीले आफ्नो खुट्टामा चोट लागेको बताए। सोही झडपकोक्रममा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट स्थानीय महिला मौलासरी राईको पनि औलामा चोट लागेको छ।
डिउटीमा खटिएका ईलाका प्रहरी कार्यालय ईनरुवाका प्रहरी निरिक्षक भीम राईले स्थानियहरु माथि कुनैपनि किसिमको बल प्रयोग नभएको दावी गरे। उनले बल प्रयोग नगर्ने भनेर माथिको आदेश आएकाले डिउटीमा खटिएका प्रहरी र आफुबाट पनि बल प्रयोग नभएको बताए। “टावरमा केही आमा, दिदी, बहिनीहरु चढ्नु भएको थियो, महिला प्रहरीलाई क्लिर गर्न लगाउनेक्रममा भाग्दा सामान्य चोट लाग्यो होला” उनले भने।सो झडपकोक्रममा महिला प्रहरी अन्जना राई समेत घाईते भएको प्रनि राईले बताए।
स्थानियवासीहरुले हाईटेन्सनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै आएपनि अर्कै स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार नभएको फिल्डमा खटिएका विद्युत प्राधिकरण ईनरुवाका सहायक प्रबन्धक तथा इन्जिनियर लालबाबु जैसवालले बताए। उनले रुट परिवर्तनको लागि सम्बन्धित निकायमा जान स्थानियवासीहरुलाई सुझाव दिएको बताए। उनले भने “रुट परिवर्तन गर्नु छभने नेपाल सरकारकहाँ जानुहोस्। माथिबाट आदेश आयो भने हामी त कर्मचारी हो गरिहाल्छौ।” उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तिम चरणमा आएर यही ३ किलोमिटरको काम मात्र बाँकी रहेको समेत बताए।
प्रहरीको सुरक्षामा हाईटेन्सनको काम सुचारु हँदा संघर्ष समितीका अध्यक्ष शेर बहादुर लिम्बु समितीका पदाधिकारी सहित जिल्ला प्रशासन प्रमुख कहाँ पुगेका थिए। उनले जिल्ला प्रशासनमा भएको छलफलमा स्थानियवासीकोे मागलाई प्रशासन प्रमुखले बेवास्ता गरेको समेत बताए।
स्थानियको मागलाई प्राधिकरणसँंगै मेयर रमेश कार्की र वडाध्यक्ष रोशन खड्काले समेत बेवास्ता गरेको संघर्ष समितीको आरोप छ । संघर्ष समितीका अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार पहिले ६ लेनको सडक बनाउने नाममा जनतालाई झुक्याईएको थियो। त्यसपछि पोल गाड्न थालेपछि केबलकार सञ्चालन गर्ने योजना हो भन्दै दोस्रो पटक झुक्याईएको थियो। जनतालाई बारम्बार झुक्काएर हाइटेन्सन लाइन बिस्तार गर्न लागिएको समितीका अध्यक्ष लिम्बुले बताए।
सरकारले जनतालाई विस्थापित गर्ने गरी जबरजस्ती गरेकाले प्रतिकारमा उत्रन बाध्य भएको संघर्ष समितीका सचिव ईन्द्र बहादुर लिम्बुले बताए। उनले एक दशकदेखि संघर्ष समिति बनाएर सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि राज्यले बेवास्ता गरिरहेको बताए। हाल सरकारले मूल्यांकनको २० प्रतिशत मुआब्जा दिने भनिएपनि त्यो स्थानियवासीलाई स्विकार्य नभएको सचिव लिम्बुको भनाई छ। उनले यस अघिका नगर प्रमुख निलम खनालले जनतालाई खुसी पारेरमात्र काम गर्न अडान लिएपनि अहिलेका मेयर कार्की जनताको मर्काप्रति नै गम्भीर नबनेको आरोप समेत लगाए। उनले भने “हाईटेन्सनबारे स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई बारम्बार जानकारी गरायौ तर निरीक्षण गर्न समेत आएनन्।”
यसैगरी स्थानिय ईन्द्रकला सुब्बाले भोगचलन गरिरहेको नम्बरी जग्गाको बीचैबीच हाईटेन्सनको पोल गाडिदा जग्गा–जमिन काम नलाग्ने भएको बताईन्। उनले हाईटेन्सनको विकिरणले मानव स्वास्थ्य मात्र नभई पशुपंक्षि र कृषि क्षेत्रमा पनि असर पुग्ने भएकाले राज्यले क्षतीको पूर्वानुमान गर्नुपर्ने बताईन्।

शुक्रवार गृह मंत्रालय र उर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिन पुगेका संघर्ष समितीका सल्लाहकारद्धय निनाचन्द्र राई र बंशराज लिम्बु मन्त्रीहरुलाई भेट्न नपाएपछि त्यसै फर्किएका छन्। समितीका सल्लाहकार निनाचन्द्र राईले मन्त्रीहरुको कार्य व्यस्तताका कारण भेट गर्न नपाएपछि मन्त्रीका स्वकिय सचिव र राजनीतिक सल्लाहकारहरुसंँग भेटगरी फर्किएको फोन सम्पर्कमा बताए। उनले स्थानियवासी प्रति राज्यले दमन गर्न थालेपछि अब अदालत जानुको अन्तिम विकल्प नरहेको बताए। उनले भने “अब हाईटेन्सन पीडित स्थानियबासीहरुको कागज संकलन गर्दैछौ, चाँडै नै न्यायका लागी अदालतको ढोका ढक्ढकाउने छौं। ”
यता बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले जनतालाई उचित क्षतीपूर्तीको व्यवस्था गरेर काम अगाडी बढाईदिएको राम्रो हुने बताए। उनले देश विकासको मेरुदण्ड भनेकै विद्युत भएकाले यसमा हामीले अवरोध गर्न पनि नहुने बताए। उनले भने “प्राधिकरण, सिडियोको छलफलमा पनि प्रतिकट्ठा ६८ लाख दिन आग्रह गरिएपनि नमानेका कारण नगरपालिकाले जनताको अहितमा हुने गरी हस्ताक्षर गरेका छैनौ, हामी जनताकै पक्षमा छौं। तर यति भन्दै गर्दाखेरी हामी विकासको विरोधी भने पक्कैपनि होईनौं।” बलप्रयोग नगरी जनतालाई बुझाएर उचित क्षतीपूर्ति दिलाई हाईटेन्सको काम गर्नुपर्ने मेयर कार्कीले बताए। (दिव्य रोशनी साप्ताहिकबाट)