सुनसरीमा विद्यालय खुल्ने कुरा किन अनिश्चित ?

(लोकराज निरौला)/
विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनका निम्ति सरकारले देशभर पहिलो र दोस्रो लक डाउन गर्यो। तर अहिले लक डाउन खुलेसँगै यतिबेला बजार भिडभाडका साथ खुलिरहेको छ। यातायातका साधनहरु चलिरहेका छन्। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । उद्योग व्यवसायहरु सामान्य स्थितिमा चलिरहेका छन् । एक दुई सय मानिसहरु भेला भइ सार्वजनिक कार्यक्रमहरु समेत भईरहेका छन्। कथित राजावादीहरुले ठाउँठाउँमा जुलुस र मोटरसाइकल ¥याली पनि गरिरहेका छन्। यो सब देख्दा हामी धेरैलाई लाग्न सक्छ, कोरोना भाइरसको संक्रमण अब नियन्त्रणमा आएको छ। या यो भाइरस छ कि छैन जस्तो अविश्वास लाग्न सक्छ, की यो हाउगुजी हो जस्तो पनि महशुस हुन सक्छ।
यसो भनी रहँदा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण शुरु भएको ९ महिना बित्नै लाग्दा २०७७ मंसिर १८ गतेसम्मको कोरोना तथ्याङ्कको अद्यावधी अनुसार २ लाख ३७ हजार ५ सय ८९ जनामा कोरोना संक्रमित भई सकेकाछन् र संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या २ लाख २० हजार २ सय ७२ रहेको छ । कोरोनाभाइरस संक्र्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ५ सय ५१ जना पुगेको छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमलाई कम आँक्न र लापरवाही गर्न मिल्दैन। यहि भएर नै सरकारले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु खोल्नका लागि सिधा र छिटो निर्णय गर्न सकेको छैन। एक निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा एक सयदेखि छ हजारसम्म विद्यार्थी रहने हँुदा बाल–बालिकाहरुमा कोरोना संक्रमण फैलिएमा भयाभह स्थिति सृजना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राखेर सरकारले विद्यालय खोल्न छिटो निर्णय गर्न नसकेको हुन सक्छ।
कोरोना संक्रमणको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पहिलोपटक २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरेदेखि अहिले ९ महिनाको अवधीमा बन्दा–बन्दी खुकुलो भई सक्दा पनि शिक्षण संस्थाहरु खुल्न र पठन–पाठन सञ्चाल हुन नसक्दा विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बाल–बालिकाहरुलाई सिकाई प्रक्रियामा जोड्न र शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७७ भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी ग¥यो। निर्देशिकाको वैकल्पिक शिक्षण सिकाई अन्तरगत रेडियो एफएम रेडियो टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजनाकार्यहरु, स्वअध्ययन दुर तथा खुल्ला शिक्षा लगायतका वैकल्पिक माध्यम, पद्धतीबाट वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाई र अध्ययन अध्यापन सुचारु राख्न निर्देशन गरेको थियो।
उक्त निर्देशिकाले निर्देशन गरे अनुसार धेरै निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिंदै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे तर साना कक्षाका बाल–बालिकाहरुका लागि यो प्रविधि उपयुक्त हुन सकेन। शहर उन्मुख गाउँमा रहेका निजी विद्यालयहरु पनि यो प्रविधि उपयुक्त हुन सकेन। शहरमा रहेका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुले ठूला कक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अनलाइन कक्षामा जोड्ने कोशिस गरेतापनि सानाकक्षा र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि उपयुक्त हुन सकेन। विद्यार्थीहरुका लागि निजी विद्यालयकै भनाई अनुसार ६० प्रतिशतमा अनलाइनकक्षाको पहुँच रहेतापनि अभिभावकले विद्यालयमा बुझाउनु पर्ने शुल्कको विषयमा विद्यालय र अभिभावक बिच अहिलेसम्म विवाद कायम रहेकोले पहुँच भएका विद्यार्थीहरुका लागि पनि यो प्रविधिमा विद्यार्थीको पहुँच हुन सकिरहेको छैन्।
अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएपनि विद्यार्थी सिकाई निर्देशिका जारी भएपछि सरकार र विद्यालयहरुले विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्छन्। विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन गर्छन्। विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र समाप्त हँुदा कक्षा उन्नती हुन्छभन्ने बुझाई अनुसार कतिपय अभिभावकहरुले निजी ट्युसन पठाएर कतिपय विद्यालयहरुले समूहगत शिक्षण सिकाइ गरेर कतै घुम्ती रुपमा विद्यार्थीहरुलाई विषय शिक्षकहरुले परियोजना कार्य गर्न लगाएर विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण सिकाई प्रक्रियामा जोड्ने प्रयत्न अभिभावक र विद्यालयले गरिरहेको भएतापनि गाउँदेखि शहरमा पढ्न आउने साना वा ठूला कक्षाका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालयहरुले कुनै सिकाई प्रक्रियामा जोड्न र अभिभावकहरुलाई भेटघाट गरि यसो गर्दै गर्ने भन्ने राय सुझाव समेत दिन सकिरहेका छैनन्।
लामो समयसम्म विद्यालय खुल्न र पठनपाठन हुन नसके पछि सरकारले विद्यालय खोल्ने जिम्मा अहिले स्थानिय तहलाई जिम्मा दिएको छ। यो जिम्मा अनुसार अब नगरपालिका वा गाउँ पालिकाहरुले आफ्नो नगरपालिका वा गाउँ पालिकामा रहेका विद्यालयहरु खोल्न सक्ने नसक्ने अवस्था हेरी विद्यालय खोल्न वा विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको आधारमा के कसरी विद्यालयमा पठन–पाठन गर्न सकिन्छ सो मुल्याङ्कन विद्यार्थी सिकाई प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारको सो निर्देशनअनुसार देशका धेरै ठाउँमा विद्यालय खुल्ने पठन–पाठनका कक्षा सञ्चालन हुन थालेका छन्।
यसरी विद्यालय सञ्चालन र पठन–पाठनको कार्य अन्य जिल्लाका विद्यालयहरुमा शुरु हुँदै गर्दा सुनसरीमा भने एक गाउँपालिका बाहेक अरु स्थानिय तहले ठोस पहल कदमी गर्न सकिरहेको देखिंदैन प्रदेश नं. १ को शिक्षाको केन्द्र मानिएको धरान उप–महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले विद्यालय खोल्न र पठन–पाठन गर्न सकिने नसकिने अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न महाशाखाको फेश बुक पेज मार्फत् विद्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ। विद्यालय खोल्न र पठन–पाठन सञ्चालन गर्न सम्भवभए स्वास्थ्य मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि हातलाई निर्मलीकरण गर्ने, सेनिटाइजर, माक्स, तापक्रम मापक यन्त्र थर्मल गन, हातधुने साबुनपानी, अनिवार्य गरिएको छ । सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यालय सञ्चालनभएर पठन–पाठन भएमा यी स्वास्थ्य सामाग्रीहरु शिक्षामा छुट्याइएको बजेटबाट पाउनु पर्ने हो । उक्त कुरा अहिलेसम्म केही स्पष्ट छैन। विद्यालय सञ्चालन भई पठन–पाठनभएमा आधारभूत तहका कक्षा ५ सम्मका बाल–बालिकाहरुलाई उपलब्ध हुँदै आएको दिवा खाजाको रकम भुक्तानी हुने वा नहुने कुरा पनि स्पष्ट नभएको हुँदा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्न कठिनाई भएको सम्यक शिक्षा आधारभूत विद्यालयका प्र.अ. सरोज श्रेष्ठ बताउँछन्।
अन्यत्यमा, सरकारको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी यो नीतिका कारण यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीको कक्षा उन्नती गर्नका लागि अभिभावकको मुख्य जिम्मेवारी रहने देखिन्छ। त्यसका लागि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई ट्युसन समूह शिक्षण सिकाई र विद्यालयले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्यमा जोड्नु जरुरी देखिन्छ। विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी स्थानिय तहको ठोस र प्रभावकारी निर्णय आउन अत्यन्तै जरुरी छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.