लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानले कसरी सार्थकता पाउने?

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शनिवार देखी शुरु भएको छ। नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म (मङ्सिर ९ गतेदेखि मंसिर २४ गतेसम्म) विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यहरु गर्दै मनाइने यस अभियानको यस वर्षको नारा “लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता” भन्ने रहेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा “महिला र बालबालिकाविरुद्ध हिंसा रोक्न एकजुट लगानी” भन्ने नारा रहेको छ।
यस लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा अहिले धरानका महिला संजालले पनि विगतमा जस्तै यसवर्षपनि सचेतनामूलक कार्यहरु शुरु गरेको छ। धरानका ४२ वटा महिलाहरुको संस्थाका प्रतिनिधीहरु सम्मिलित बनेको महिला संजाल वास्तवमै महिलाहरुको ठुलो संजाल हो। यस संजालले विगतका वर्षहरुका लैंगिक विरुद्धको हिंसा, महिला विरुद्धको जुनसुकै भएपनि हुने हिंसामा शुन्य सहनशिलता अपनाई पिडकलाई कानूनी कठघरमा उभ्याएको छभने आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै आफ्नो अभियानलाई जारी राख्ने कुरा संजालका अध्यक्ष सपना राईको अभिव्यक्ति पनि रहेको छ। यसैगरी संजालले यस अभियानका क्रममा स्कुल–स्कुलमा पुगेर लैंङ्गिक हिंसाका बारेमा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता गर्ने, सुकुम्बासी बस्तीका महिला दिदीबहिनीहरुसंँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेकाले यस्ता सचेनामूलक कार्यक्रमले लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको समाज परिवर्तनमा विशेष सहयोगी भूमिका खेल्नेमा पक्कै पनि दुईमत नरहला।
विशेषगरी यस लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले व्यक्ति, परिवार, नागरिक समाज,संघ संस्थालगायतका सरोकारवाला पक्षलाई सचेतनामूलक तथा सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस अभियानलाई ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ। जसका कारण अहिले सातै प्रदेशमा १६ दिने अभियानलाई व्यापक रुपमा सफल बनाउन सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय जनचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको छ।
तर लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियानहरु १६ दिन मात्र नभई ३ सय ६५ दिनै मनाउन आवश्यक देखिन्छ। समाजमा लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धका विभिन्न घटनाहरु हामी सबैले देख्दै पनि आएका छौं। खाली अभियानका बेला मात्र काम गरे जस्तो गर्ने अन्य दिन कानमा तेल लगाएर सुत्ने होभने यो अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन।साथै समाजमा हिंसाका घटनाहरुलाई निर्मुल पार्न सरकारले संविधान लगायत महिला केन्द्रित नीति, कानुन, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरेर महिलाको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध समाज निर्माण गर्न प्रयासरत रहनु पर्दछ।
महिलाको हक अधिकार सुरक्षित गर्दै महिलाविरुद्ध हुने जुनसुकै प्रकारको हिंसा तथा विभेदलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न पनि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ। अनी मात्र यस लै्रङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउनेछ। (दिव्य रोशनी साप्ताहिकबाट)