विपी प्रतिष्ठानलाई काठमाण्डौ केन्द्रिकृतगरी संचालन गर्ने सरकारको षडयन्त्र प्रति धरानका राजनैतिक दलहरुको आपत्ति

दिव्य रोशनी(धरान)/ धरान स्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अस्पतालको रुपमा मात्रै सिमित गर्ने षडयन्त्र भईरहेको भन्दै धरानका १० राजनितीक दलहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
आईतवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै धरानका राजनैतिक दलहरुले वीपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नमुनाको रुपमा विकास गर्न लैजाने धरानका जनताहरुको उत्कृष्ट आकांक्षा रहेकाले यस प्रकृयालाई अगाडी बढाईरहेको सन्दर्भमा हाल नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सम्बन्धि एउटै छाता बनाई उपत्यका बाहिरका प्रतिष्ठानहरुलाई मात्र गाभेर काठमाण्डौबाट नै केन्द्रिकृत गरेर संचालन गर्ने रणनिती लिएको भन्दै विरोध जनाएको हो।
नयाँ संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज र सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्राप्तगर्ने संवैधानिक मौलिक हक स्थापित भईसकेको अवस्था तथा देश संघियता र विकेन्द्रिकरणमा गईरहेको बेला सरकारले निती कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्यमा यस्तो विषयमा ल्याउनु र विपी प्रतिष्ठानको ऐन खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्नाले सरकारको मनासय संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास गर्दै अघि बढेको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाईएको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ “दक्षिण एसियामै नमुनाको रुपमा रहेको प्रतिष्ठानलाई विघटनगरी षडयन्त्रपूर्वक विर अस्पताल(न्याम्स) को उपकुलपतिको प्रकृया अगाडी बढाईएको तर विपी प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपति नियुक्ती प्रकृया अगाडी नबढाउनुले गम्भिर आशंका उत्पन्न भएको छ।”

धरानका राजनैतिक दलहरुले विपी प्रतिष्ठानलाई प्रस्तावित छाता ऐनमा नराख्न छुट्टै स्वास्थ्य विश्व विद्यालय बनाउन र विपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकृया अगाडी बढाउन सरकार संग जोडदार माग समेत गरेको छ। अन्यथा सरकारप्रति गम्भिर असहमती जनाउदै आन्दोलन गर्न बाध्यहुने पनि प्रेस विज्ञप्ती मार्फत चेतावनी दिईएको छ।
प्रेस विज्ञप्तीमा नेपाली कांग्रेस धरानका नगर सभापती श्याम पोख्रल, नेकपा एमालेका हर्कजंग एभेङ, नेकपा माअ‍ेवादी केन्द्रका सूर्य भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका ताजुव लिम्बु, नेकपा एसका रेवती रमण राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दोर्जे शेर्पा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकिकृतका कावा अध्यक्ष अर्जुन खड्का, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जिल्ला सचिव सिताराम राई, सलोराम, संघिय लिम्बुवान मंचका मोहन तिगेलाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।