११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसः महिला शसक्तिकरणको मुद्धा ज्यूँ का त्यूँ (भिडियो सहित)

मनिता चाम्लिङ
दिव्य रोशनी(धरान)/
चार दशक अघि उठाएको महिला शक्तिकरणको मुद्धा अझैपनि ज्यूँका त्यूूँ रहेको धरानमा आयोजित एक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले बताएका छन्।
११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (मार्च ८) को अवसरमा शनिवार धरान उपमहानगरपालिकाको आयोजना तथा महिला संजाल धरानको संयोजनमा भएको “श्रममा महिलाको अवस्था” विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरुले सो कुरा बताएका हुन्। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) की प्रदेश संयोजक अधिवक्ता शोभा बजगाईले महिलाहरुले श्रमको आन्दोलन छेडेको ४ दशक बितिसक्दापनि महिला शसक्तिकरण, समान ज्याला, समयअवधीको मुद्धा अझैपनि हरेक फोरमहरुमा उठाउनु परेको बताईन्। उनले जबसम्म महिलाले गरेको श्रमको समान मुल्य पाउदैनौ तबसम्म शसक्तिकरणको आवाज बुलन्द गरिरहने समेत बताईन्।
महिलाको श्रम तथा सहभागितालाई हेर्नुपर्दा विभिन्न सफलताबाट पाएका उपलब्धीहरु लाई समिक्षा गरिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाई छ। अधिवक्ता बजगाईले श्रम ऐन २०७४ ले सबैश्रमलाई समान भनेपनि आप्रावासनमा जाने लगभग महिलाहरु ९० प्रतिशत घरेलु श्रममा जाने गरेको बताईन्। उनले नेपालभित्रै पनि श्रम गर्ने महिलाहरु घरेलु श्रमिकको रुपमा स्याहारमुलक काम, निर्माण क्षेत्र, मनोरञ्जन र कृषि मजदुरमा श्रम गर्ने महिलाहरु रहेको बताईन्। साथै उनले अझैपनि यी श्रमहरु अनौपचारिक श्रमको दायरामा रहेकाले कतिपय महिलाहरु दैनिक १० देखी १२ घण्टा काम गर्नुपरेको समेत दावी गरिन्।
महिला आन्दोलनको पहिलो वेभमा महिलाहरुले समान ज्याला र सहभागिताको मुद्धा उठाएका थिएभने अहिले श्रमको मुद्धालाई हेर्दा सहभागिता मात्रै नभई ३३ प्रतिशत भन्दापनि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा जनसंख्याको आधारमा सहभागिता सुनिश्चिताको आवाज उठाएको अधिवक्ता बजगाईको भनाई छ। उनले महिलाभित्रपनि अन्तर विविधता, अन्तरवर्गीय कुरा उठाएको बताईन्। उनले भनिन् “अहिले महिलाको सर्वार्गिण शसक्तिकरणको कुरा, श्रम, शरीर र पहिचानको कुरा उठाएको छ।” अधिवक्ता बजगाईले संविधानले वंशिय अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि आमाबुवाले अंश दिन तयार नभएको बताईन्। साथै उनले नागरिकताको सवालमा समान वंशिय अधिकारको कुरा मौलिक हकले सुनिश्चित गरेपनि व्यवहारिक रुपमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन अझैपनि कठिन रहेको बताईन्।

नेपालको राजनीतिक ईतिहास हेर्दा ४६ सालको परिवर्तनपछि संविधानले प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा दलहरुले ५ प्रतिशत राख्नैपर्ने प्रावधान राखेको थियो। त्यसपछि ६३ सालको संविधानले ३३ प्रतिशतको सुनिश्चित गरेसंगै अहिले समावेशी सुनिश्चितता गरेपनि हरेक तहतप्कामा ३३ प्रतिशत ग्यारेन्टीको सुनिश्चितता गर्न नसकेको अधिवक्ता बजगाईको भनाई छ। २०४८, ५१ र ५६ सालमा प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनमा क्रमशः ८, ७ र १२ जना महिला सांसदहरु निर्वाचित भएका थिए। ईतिहासमा नेपालको पहिलो सांसद द्धारीका देवी ठकुरानी हुन्।
अधिवक्ता बजगाईका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ २०१८ को तथ्यांक अनुसार राष्ट्र संघमा आवद्ध १० प्रतिशत राज्यमा मात्रै महिला राष्ट्र प्रमुख रहेका छन्भने विश्वको कुल सांसद मध्ये २४ प्रतिशत मात्रै महिला सांसद रहेका छन्। मुलुकभर प्रदेश सभामा निर्वाचित महिलाको संख्या १३० जना चुनिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि १४ जना मात्रै चुनिएका छन्। यसैगरी कोशी प्रदेशमा संचारक्षेत्रमा कार्यरत महिलाको सहभागिताको संख्या २१.१५ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै निजामती सेवामा २७ प्रतिशत, ईन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ९६०४ जना, कानुनी क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा १६ जनामध्ये २ जना, उच्चमा १२१ जनामध्ये १८ जना र जिल्लामा १७ जना महिला न्यायधिस रहेका छन्।
२०७२ को संविधानले राजनैतिक सहभागिता, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान सहभागिता, घरेलु श्रमको संवैधानिक गणना, शिक्षा, सुरक्षा, मौलिक हकबाट ग्यारेन्टी भएपनि कार्यान्वयनका लागी महिलाको सर्वागिंण शसक्तिकरणको आवश्यक्ता रहेको अधिवक्ता बजगाइले बताईन्।
यसैगरी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर अईन्द्र बिक्रम बेघाले विगतका दिनदेखी अहिलेसम्म आईपुग्दा धेरै महिलाका मुद्धाहरु स्थापित भएको बताए। उनले हजारांै नेपाली दिदीबहिनीहरुको बलिदानकै कारण संविधानमा महिला दिदीबहिनीहरुको हक र अधिकार स्थापित भएको बताए। उनले भने “देशमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधिस समेत महिला बनिसकेकाले अब कार्यकारी समेत महिला आउनुपर्छ।” प्रमुख अतिथी उपमेयर बेघाले अब राज्यको हरेक तहमा महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५० हुँदै ६० प्रतिशत सम्म पुर्याउनुपर्ने जसका लागी राजनैतिक चेत हुनुपर्ने बताए।

यसैगरी निवर्तमान उपमेयर मञ्जु भण्डारीले समाज परिवर्तनका लागी महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्ने बताईन्। उनले भौतिक संरचनाले मात्र विकास नहुने बताउँदै सामाजिक विकास तथा सक्षम नागरिक बनाउने विकासको पाटोलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। त्यस्तै महिला राजनैतिक भातृ संगठनहरुको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस नगर कोषाध्यक्ष पञ्चकला राईले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै आगामी निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलमा आवद्ध ५० प्रतिशत बढी महिलाहरुले हरेक वार्डमा उम्मेद्धवारी दिनुपर्ने बताईन्। उनले महिलाहरु नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न नसकेको कारण आफ्नो हक, अधिकार पाउन नसकेको बताईन्।
“सबै महिला तथा बालबालिकाको लागी अधिकार, समानता र सशक्तिकरण” भन्ने नाराका साथ मनाईएको सो कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका तीन जना महिलाहरुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। जसमा कृषि क्षेत्रबाट धरान ४ मनुवाटारकी कृषक योजना राई सम्मानित भएकी छिन्भने स्वास्थ्य क्षेत्रबाट ८१ वर्षिय पूर्व स्वास्थ्य स्वयम्सेविका धरान ७ की आशा मोक्तानलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकी शारदा नमुना बालिका माविकी पुर्वप्रअ नारायणीदेवी श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई जनही नगद ५ हजार र सम्मान पत्र सहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो।
यसैगरी सोहीअवसरमा संजालका पुर्वअध्यक्ष सबिता राईलाई साथी अवार्डबाट सम्मान गरिएको थियो । उनलाई एकल महिलाहरुको अधिकार स्थापित गर्न साथै छहारी भवन निर्माण गर्न योगदान पुरयाए वापत सम्मान गरिएको थियो। सम्मानितहरुलाई संजालकी अध्यक्ष सावित्री इवारम र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी एवं उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले सम्मान गरेका थिए।
सञ्जालकी अध्यक्ष सावित्री इवारमको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य तथा सामाजिक विकास समिति संयोजक सृजना नेपालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन्भने सञ्जालकी सचिव इन्द्रकला राईले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन्। (दिव्य रोशनी साप्ताहिकबाट)