सामुदायिक सुरक्षा जालोले गर्यो धरानमा सार्वजनिक सुनुवाई(भिडियो सहित)
दिव्य रोशनी(धरान)/ स्थानिय तह तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्रवाह गरेको सेवा सुविधा बारे धरानमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।
सामुदायिक सुरक्षा जालो तथा महिलावादी आन्दोलन सुदृढिकरणको दोस्रो चरण अन्तर्गत शुक्रवार धरानको सदन सभाहलमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर अईन्द्र बिक्रम बेघाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश पश्चात् सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नभएको बताए। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन चाहने ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहजरुपमा पाउने व्यवस्था मिलाउन ईलाका प्रशासन कार्यालयसँंग समन्वय गरिएको बताए।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा धरान ४ कि संगीता राईले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक उपमहानगर पालिकाको वेवसाइटमा रहे नरहेको बारे जिज्ञासा राख्दै तथ्यांक अनुरुप पालिकाको योजना बनेको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नमा उपमेयर बेघाले राष्ट्रिय जनगणना अनुरुप नै उपमहानगरपालिकाले वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको दावी गरे। उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जनताको बढी चासो भएका कारण बजेटको आकार चै घटीबढी रहेको जानकारी दिए। त्यस्तै धरान १५ कि प्रमिला राईले सहकारी पीडितको समस्या देशैभरी रहेको बताउँदै यसको समाधनका लागी उपमहानगरपालिकाको भूमिका बारे प्रश्न तेर्साएपछि उपमेयर बेघाले खराब सहकारीहरुलाई कारवाहीका लागी कानुनी प्रकृयामा लगेको बताउँदै जनताका डुबेका पैसाहरु फिर्ता गराउन स्थानिय सरकारले पहल गरिरहेको बताए। उनले जनसंख्याका आधारमा धरानमा ३२ वटा मात्र सहकारी संस्था हुनुपर्ने भएपनि आवश्यक्ता भन्दा बढी ८२ वटा सहकारी रहेकाले केही समस्याहरु उत्पन्न हुनु स्वभाविक भएको बताए।
यसैगरी कार्यक्रममा धरान १५ कि कविता खड्काले महिलाहरुले संचालन गरेको व्यवसायलाई विशेष कर छुट, दर्ता प्रकृया र बजारीकरणमा स्थानिय सरकारले कस्तो व्यवस्था गरेको छ? भन्ने प्रश्नमा उपमेयर बेघाले महिलाहरुले संचालन गरेको उद्योगलाई विशेष छुट दिने र प्रोत्साहित गर्ने कर प्रणाली बनाउन कार्यपालिका बैठक तथा नगरसभाले नीति बनाउने बताए।
त्यस्तै धरान १५ कि सोनु नेपालीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन उपमहानगरले ल्याएका तालिमहरुकोबारे जिज्ञासा राखेकि थिईन्। सो बारे उपमेयर बेघाले विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई ड्राईभिङ, बारिष्टा ट्रेनिङ, थुप्पा बनाउने जस्ता सिपमुलक तालिमहरु प्रदान गरिएको बताउँदै धेरै युवाहरुले तालिम पश्चात् उद्योगहरु खोलेको समेत जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै कार्यक्रममा धरान १५ कि सोनु नेपालीले धरानमा लागूऔषध दुव्यर्सन न्यूनिकरण तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागी राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन समस्याका बारेमा प्रश्न गरिन्भने धरान ४ कि मुना राईले धरान उपमहानगर पालिकामा लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनीतिको कार्यान्वयनका बारेमा जिज्ञासा राखेकी थिईन्। त्यस्तै धरान ४ की संगीता राईले बालिकाहरुका लागी पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप “एचपिभी” बारे जिज्ञासा राखेकी थिईन्।
यसैगरी कार्यक्रममा एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र “ओसिएमसी” का बारेमा समेत सर्वाधिक चर्चा चलेको थियो। कार्यक्रममा धरान १५ कि सुमी परियारले धरान उप–महानगरपालिका अन्तरगत हुने लंैङ्गिक हिंसाका घटनाहरुका सम्बन्धमा प्रहरी÷ओसिएमसी÷ सरकारी वकिल कार्यालय बिच समन्वय र यस सम्बन्धि तथ्यांक साथै घटनाहरुको न्यूनीकरणको लागी भएका प्रयासहरु बारे ओसिएमसी प्रमुखलाई प्रश्न गरेकि थिईन्। जवाफमा विपी प्रतिष्ठान धरानका ओसिएमसी प्रमुख डा. विकास साहले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई अदालतले प्रमाण माग्ने भएकाले त्यस्ता हिंसा पीडितहरुको न्यायका लागी ओसिएमसीको स्थापना गरिएको जानकारी दिए। उनले पीडितहरुको वास्तविक तथ्यांकका लागी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाईने जानकारी दिंदै धरानको हकमाभने विपी प्रतिष्ठानमा पाईने समेत बताए।
त्यस्तै सुरक्षा जालोका सदस्य शारदा राईले सर्वसाधारणलाई ओसिएमसीले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबारे आम जनतालाई कसरी सु–सूचित गर्नु भएको छ? भन्ने प्रश्नमा ओसिएमसीका प्रमुख डा. साहले ओसिएमसीका बारेमा यस्तै कार्यक्रमहरु मार्फत जानकारी दिने गरिएको बताउँदै ओसिएमसीका सेवा प्रवाहबारे वडाले पनि जनतामाझ सू–सुचित गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले धरानको ओसिएमसीमा पूर्वाञ्चल देखी जनकपुरसम्मका पीडितहरुले सेवा लिएको समेत जानकारी दिए। उनले भने “गतवर्षहरुमा ओसिएमसीमा २÷४ लाख मात्र खर्च हुने गरेको थियो, अहिले सेवा लिनेहरुको संख्या बढ्दै छ।” उनले यस आर्थिक वर्षमा विपीमा ओसिएमसी महिलाका लागी ४० लाख छुट्याएकोमा लगभग १२ लाख मात्र खर्च भएको बताए।
यसैगरी कार्यक्रममा धरान १५ कि सोनु नेपालीले धरानमा लागूऔषध दुव्र्यसन न्यूनिकरणका लागी ईलाका प्रहरीले गरेका सचेतनामूलक कार्यहरुको प्रश्नको उत्तर दिंदै डिएसपी प्रकाश जबेगुले धरानमा गत आर्थिक वर्षमा १०२ वटा मुद्धाहरु दर्तामा रहेको पाईएकोले धरानमा लागुऔषध दुव्र्यसनीहरुको स्थिती भयावह रुपमा पाईएको बताए। उनले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै १९ वटा मुद्धाहरु दर्ता भईसकेको समेत जानकारी दिए। लागूऔषध दुव्यर्सनको न्यूनिकरणका लागी कोशी प्रदेशले तय गरेको “आमाहरु” भन्ने कार्यक्रमलाई तय गरेको बताउँदै आगामी दिनहरुमा स्थानिय जनप्रतिनिधी तथा सरोकारवालाहरुसंँग समन्वय गरेर समुदायमा आधारित रहि कार्यक्रमहरु तय गर्ने बताए। उनले भने “धरानमा लागू औषध दुव्यर्सन नियन्त्रणका लागी डेडिकेटेड टिम तयार गरी एक्सन प्लान बनाइ काम गर्ने योजना छ।”
कार्यक्रममा धरानकी निवर्तमान उपमेयर मञ्जु भण्डारीले पछिल्लो धरानको घटनाले महिलाहरु आफ्नै श्रीमान, घरपरिवार र साथीहरुबाट पनि सुरक्षित नभएको पाईएको बताए। उनले हिंसा पीडितहरुले अब न्यायको ढोका ढक्ढकाउनका लागी सिंधै ओसिएमसीमा जानुपर्ने समेत बताईन्। सोहीक्रममा निवर्तमान उपमेयर भण्डारीले अब उपमहानगरपालिका तथा वडाहरुबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा तथा महिलाहरुको लागी कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ कि छैन भन्ने बारे प्रश्न गरिनुपर्ने बताईन्। महिला, बालबालिका, अपाङगताको विकासका लागी संविधानले मौलिक हकको व्यवस्था गरेकाले यस मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागी स्थानिय तहहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत उनको भनाई थियो।
यसैगरी धरान १५ न.ं वडाका वडाअध्यक्ष नरेश ईवारमले वडाले महिला तथा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनिय कार्यहरु गर्दै आएको बताए। कार्यक्रममा अन्तरपुस्ता महिलावादी मंचकी संयोजक सरु जोशी र टेवाका रुपा उदासले टेवाले गर्दै आएको कार्यहरुका बारेमा प्रष्ट्याएका थिए।
गृह श्रमिक महिला ढाका लघुउद्यमी समाज नेपालका अध्यक्ष प्रेम कुमारी राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा संस्थाकी कोषाध्यक्ष विमला राईले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिईन्भने सामुदायिक सुरक्षा जालोका सदस्य मनिता चाम्लिङले कार्यक्रमलाई संचालन गरेकि थिईन्।(दिव्य रोशनी साप्ताहिक)
