आदिवासी कानून व्यवसायी संघद्धारा अन्तरक्रियात्मक संवाद

दिव्य रोशनी/ आदिवासी कानून व्यवसायी संघले एक दिवसीय अन्र्तक्रियात्मक संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको सम्पन्न गरेको छ ।
शनिवार संघले काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको नेचुरल भ्यु रिसोर्डमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अधिवक्ता परिर्वतन राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिकामा पुर्ण समावेशिता लागु गर्नको लागि राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। उनले संस्थालाई राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा परिचत गराउने, देशभर आदिवासी कानून व्यवसायीहरुको संजाल खडा गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने र नव आगन्तुक कानून व्यवसायीहरुलाई पेशामा दक्ष बनाउन तालिम दिने संघको उदेश्य रहेको समेत बताए।
कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता डा. शान्ती देवि राईले संघले आर्थिक स्रोत जुटाएर संस्थालाई सक्षम र सबल बनाउदै लैजाउनु पर्ने र राज्यले आदिवासीहरुको धर्म ,संस्कार संस्कृति माथी गरेको दमन, विभेदको प्रतिकारको लागि सबै आदिवासीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए। त्यसैगरी अधिवक्ता किवाहाङ राईले आदिवासीहरुको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशिताको कोटामा आदिवासी भन्दा पनि गैरआदिवासीहरुले त्यस कोटाको उपभोग गरेको बताए। उनले राज्यले छुटाएको समानुपातिक समावेसीताको कोटा आदिवासीहरुले मात्रै उपभोग गर्न पाउनु पर्ने बताउदै गैरआदिवासीहरुले आदिवासीहरुको नाममा उपभोग गरको कोटाहरुबाट हटाउनु पर्ने बताए । आदिवासीहरुको लागि राज्यले छुटाएको बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको यस्तो दुरुप्रयोग हुन नदिन पनि उनले बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु जुजुकाजी महर्जन, अनिता महर्जन, दिपक राई नागेश्वर प्रसाद चौधरी , सन्जीव कुमार लामा ,महेन्द्र राई, दिलकुमार सम्बाहाम्फे, अशोक राई लगायत अन्य व्यक्तिहरुले कार्यपत्र माथी टिप्पणी गरेका थिए। संघका कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार चौधरीको स्वागत मन्तव्य रहेको सो कार्यक्रमलाई वन्दना लामाले सञ्चालन गरेका थिएभने महासंचिव नरेश कुमार श्रेष्ठले समापन गरेका थिए।