दिव्य रोशनी अनलाईन

श्रमजीवी पत्रकार महिलाद्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित

विचार 

सिङ्गै महाकाली हाम्रो हो

दिव्य रोशनी 130 टिप्पणीहरू

देवराज अधिकारी, धरान/

नेपाल सदैव छिमेकी सँगको सम्बन्ध – पञ्चशिलको सिद्धान्तका आधारमा कायम राखी टिकाई रहेको, स्थापना गरिरहेको छ र सदैव त्यहि भावमा प्रतिबद्ध छ । आज सम्म चिन – सम्बन्ध पनि पञ्चशिल कै आधारमा कायम छ । चिनले यो सम्बन्धलाई कमजोर हुन दिने अभिप्राय समेत देखाएको पाईदैन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य चिन सरकारको निमन्त्रणा वि. स. २०१३ आश्विन ६ गते भ्रमणमा जानु भएको बेला चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्से तुङ्गसँग पनि भेटने कार्यक्रम तय थियो । त्यस भेटमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई माओले भन्नु भएको थियो रे “प्रधानमन्त्रीज्यू हामी आफै विशाल भूभागलाई कसरी विकास गर्ने, हराभरा बनाउने र देशवासीलाई शान्ति सुरक्षा दिने कार्य मै व्यस्त छौ । हामीलाई तपाँईको सानो मूलूक नेपाल प्रति कति पनि लोभ छैन, लाभ लिन चाहदैनौ पनि । ध्यान दिनु होस, तपाँईको सुन्दर मुलुकको स्थीति जहिले पनि असुरक्षित छ । बडो खतरामा छ त्यसैले तपाँईहरु सदैव होशियार र चनाखो रहनु होस ।” (पूर्व प्र.म. टंकप्रसाद आचार्यले उहाँको निवास वानेश्वर हाईटमा मलाई भन्नु भएको थियो ।)


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले चिन भ्रमणको निमन्त्रणा पठायो । तत्कालिन नेकपाका कार्यवाहक महासचिव डा. केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वमा वि.स. २०१६ मा पुष्पलाल, शम्भुराम श्रेष्ठ, कमर शाह र पि.बि. मल्ल समेत पाँच सदस्यिय भ्रमण टोली चिन प्रस्थान ग¥यो । कार्यक्रम अनुसार पार्टी महासचिव डा. रायमाझी र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष माओ बिच विशेष भेट तथा कुरा भयो । त्यस भेटमा डा. रायमाझीलाई माओले सोध्नु भयो “डा. तपाँईहरुको पार्टीले नेपालको राजाको बारेमा कस्तो निर्णय लियो ?” “संवैधानिक राजतन्त्र” डा. रायमाझीको जवाफ थियो । “तपाँईहरु वाईड लिडर हुनुहुन्छ । ठिक निर्णय लिनु भयो । नेपाल जस्तो देशमा राजा चाहिन्छ । राजा नहुँदा तपाँईको देशको नेतृत्व कमजोर भै रहन्छ ।” (डा. रायमाझीको निवास लैनचौरमा उहाँसँग भेट हुँदा उहाँले मलाई भन्नु भएको कुरा )


विश्वका धेरै धेरै राष्ट्र निर्माताहरुसँग तुलना गरिएका आधुनिक नेपाल राष्ट्रका निर्माता बडामहाराजाधिराज पुथ्वीनारायण शाह देवले “मेरा साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होईन, चार जात छत्तिस वर्णको फुलवारी हो सबैलाई चेतना भया … यो मुलुक दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो ।” (श्री ५ बडामहाराजाधिराजको दिव्योपदेशबाट)


त्यस बखतका नेपाली जनता र वीर अनि बहादुर नेपाली सेना अझ भनौ गोर्खाली सेना सुगौली सन्धिको पक्षमा थिए थिएनन् त्यो एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा त्यस बखत नेपालीले त्यो सन्धि गरेका हुन कि वास्तवमा त्यो हामी माथी लादिएको, केवल लादिएको सन्धि हो भन्ने कुरा अझ जीउँदो जाग्दो अवस्थामा नै छ । वृहत नेपालका कुरा त्यसै सपनामा गरेका बकबक त हैन नी । खैर छाडौ ती कुरालाई अहिले ।


सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल–अंग्रेज युद्धको समाप्ति सुगौली सन्धिले ग¥यो । धेरै पटक भएका युद्धहरु एकै मोर्चा हुने गथ्र्यो तर अंग्रेजले अन्त्यमा ६ वटा मोर्चाबाट आक्रमण ग¥यो । एकै मोर्चामा लड्दा नेपाली सेनाले डाँडाको टुप्पा देखि नै ढुङ्गामुढा लडाउदै झटारो हान्दै गुरिल्ला युद्ध गरी शत्रु सेनालाई अगाडी बढ्न दिएका थिएनन् । सदैव हराएर शत्रुलाई भगाउने गरेका थिए । तर अन्तिम लडाइँमा ६ मोर्चाबाट लड्नु पर्छ भन्ने तयारी नभएको आफ्नै मौलिक हातहतियार आफैले बनाएको गोलाबारुद, खुकुरी जस्तो सानो स्रोत र शक्तिका साथ विशाल अंग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्नु पर्दा हम्मेहम्मे नै व्यहोर्नु प¥यो । वीर बहादुर सेना नायकहरु, त्यसबेलाका सरकारका पदासिनहरु र राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाह समेत असहमत भएको अवस्थामा सन् १८१५ डिसेम्वर २ का दिन सन्धिको प्रस्ताव अंग्रेज कम्पनी सरकारले नेपाल पठायो । त्यो प्रस्ताव सशर्त थियो । त्यसमा १५ दिन भित्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मञ्जुरी सनाखत गरी पठाई सक्नु पर्ने भनिएको थियो । सन्धिका शर्तहरुमा असहमत हुदै नेपालले मञ्जुरी गर्न चाहेन । उता कम्पनी सरकारको विभिन्न जालझेल षडयन्त्रका कारण नेपाल सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य हुने परिस्थीति निर्माण भयोे । बाध्य भई ९३ दिन पछि मात्र भारतको सुगौली भन्ने स्थानमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन नेपालका तर्फबाट पं. गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे । त्यहि सन्धिलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ ।


सुगौली सन्धिको दफा ५ मा भनिएको छ – “नेपालका राजा स्वयम आफ्ना सम्बन्धि तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदिको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन र त्यो ईलाका तथा त्यस ईलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन” । यसप्रकार नेपालले काली नदि पश्चिमको भूभाग मात्र त्याग्नु पर्ने हो । सन्धिमा उल्लेख भएको शब्दले नै काली नदि दुई देश बिचको सिमा नदि नभएको स्पष्ट पार्छ । आज म भन्छु सिङ्गै काली नदि हाम्रो हो । काली नदि दुई देश बिचको सिमा नदि हैन । सुगौली सन्धिले त्यो कुरा मान्दैन । सुगौली सन्धि प्रष्ट सँग भन्छ सिङ्गो काली नदि नेपालको हो । काली नदि भन्दा पश्चिमको भाग मात्र नेपालले त्याग्नु बाध्य हुनु परेको हो । काली नदि सिमा नदि हैन, हुँदै हैन । काली नदिको शिर लिम्पियाधुरा हो । लिपुलेक हुँदै होइृन । लिम्पियाधुराबाट दक्षिण तर्फ हाम्फाल्दै ओर्लने नदिको नाम काली नदि अथवा त्यहाको स्थानीय भाषामा कुटी याग्दी भनिन्छ । कुटी याग्दी नै काली नदि हो । अनि काली नदि नै कुटी याग्दी हो ।


उत्तरी मित्र राष्ट्र चिनको लामो र गौरवी ईतिहास मात्रै हैन यस्को भूगोल र जनसंख्या पनि पत्ता लगाई नसक्नु भिमकाय छ । यस्को वैदिककाल, ऐतिहासिक कालको सभ्यता, सँस्कृति र परम्परा नै यस्को महान शक्ति हो । नेपालको भूभाग र जनघनत्व जे जस्तो अवस्थामा भए पनि त्यस्तो विशाल साम्राज्यसँग ऐतिहासिक, वैवाहिक एवंम् साँस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा सदैव घनिष्ट र निष्कपट सम्बन्ध रहेको पाईन्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्था सँग राम्रो परिचित उत्तरी मित्र राष्ट्रले हामीबाट भए गरेको कतिपय राम्रा नराम्रा कार्यहरु देखेको नदेखै गरे झै अथवा बुझ पचाएर हाम्रो अवस्था र परिस्थीतिलाई केवल नियाली मात्रै रह्यो । राणा शासनको अन्तिम समय सन् १९५० मा भारत र नेपाल सरकारको बिचमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आधार बनाएर मातृका प्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री भएको समय वि. सं. २००८ फाल्गुण १५ गतेका दिन भारतिय फौज नेपालमा पस्यो । भारतले हाम्रो उत्तरी सिमानामा पूर्व ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्गचुङ्गगोला देखि पश्चिम दार्चुला जिल्लाको टिंकर भन्ने स्थानसम्म क्रमशः १७ वटा सैनिक चेक पोष्ट स्थापना ग¥यो । यो कार्य भारतले त्यस बेला ग¥यो – जतिबेला लामो समय एकतन्त्रिय जहाँनिया निरंकुश शासन गरिआएका राणाहरु अपदस्थ भएका कारण घायल भएका थिए, राजा भरखरै मात्र अगाडी देखा परेका थिए राजनितिक दलहरु उदाउँदै थिए, अस्तित्वमा रहेका राजनितिक दलहरु बिच अन्तरविरोध बढ्दै गरेको अवस्था थियो । त्यस बेलाको ठूलो राजनितिक दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि नेतृत्व का लागि खिँचातानी बढीरहेको थियो । नेपालको यस्तो धमिलो राजनितिक अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र भारत भने माछा मार्नै मौका खोजेर बसिरहेको थियो । यहि मौका छोपेर भारतले नेपालमा सैनिक चेकपोष्ट स्थापना गरेको थियो । वि. सं. २०१५ सालमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित तथा संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला सशक्त हुँदा हुदै पनि राष्ट्रिय परिस्थीतिका कारण राष्ट्रियताको भावना निर्माण गर्न नसक्दा ति चेकपोष्टहरु हटाउने तर्फ उनको ध्यान पुग्न सकेन । राष्ट्रिय एकताको पक्षमा सबैलाई सहमत गराई एकत्रित गर्न नसक्दा जति सुकै शक्तिशाली शासकले पनि देश र जनताको भावना अनुरुप निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा ईतिहासले प्रष्ट गर्छ । तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा व्यक्तिगत एवंम् दलगत महत्वकांक्षा र स्वार्थ भन्दा माथी उठेर दृढ ईच्छाशक्तिका साथ निर्णय गर्दै सबैलाई त्यसमा सहमत गराउन सक्ने खुबि ले नै राजनेता बनाउदछ भन्ने पनि विश्व ईतिहासले नै पुष्टि गरेको छ ।


वि. स. २०१७ साल पौष १ गते मध्यान्हमा राजा महेन्द्रले शाहि घोषणा गरे । उक्त शाही घोषणाबाट मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित भयो । उनले त्यो कार्य किन कसरी के का लागि गरेका हुन त्यो कति सहि वा गलत थियो त्यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्न । त्यस बिषयमा फेरी कतै चर्चा गरौला वा ईतिहासका पन्नाले आज पनि वर्णन गरिरहेका नै छन ।


भएको मौजुदा व्यवस्था र संविधान विस्थापित गरियो तर अर्को तर्फ उनले नयाँ संविधान र अर्को राजनितिक व्यवस्था तयार गरि सके कै थिएनन् । त्यस बखत राजाको एक मात्र नायकत्वमा शासन चलि रहेको थियो । राजाले एकलौटी शासन आफ्नो जिम्मामा लिएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो ? नेपालमा यातायातको कस्तो व्यवस्था थियो ? सरकारको अवस्था कस्तो थियो ? मुलुकको भौगोलिक निकटता र विकतता कस्तो थियो ? नागरिक शिक्षा र शिक्षितहरुको अवस्था कस्तो थियो ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जनजिविकाको वास्तविक अवस्था कस्तो थियो ? नेपालीले एक स्थानबाट अर्को स्थान सम्म जान आउन अर्को देशको भूभागमा भर पर्नु पर्ने कति कमजोर अवस्था थियो । यो यस्तो अवस्थाका वाबजुद नेपालमा रहेका चेतना भएका पढेलेखेका जानकार र होनाहार राजनितिज्ञहरु भने दक्षिणतर्फको मित्र राष्ट्र भारतमा गई त्यहाको गणतन्त्रात्मक सरकारका विभिन्न तह र निकाय सँग सम्बन्ध स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताका विरुद्धमा त्यहाका सरकारलाई उस्काउदै नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी मुलुकको सार्वभौम सत्तामा नै आघात पार्ने खेलमा लागेका थिए । त्यति मात्र होईन शसस्त्र संघर्षको नाममा नेपालका विभिन्न स्थान र नागरिक माथी आक्रमण गरी जनजीवनलाई नै त्रसित पार्दै अशान्ति सिर्जना गर्ने कार्यमा बिना हिच्किटाहट लागेका थिए । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनता भन्दा उनिहरु प्रजातन्त्रको नाममा सत्ता पुनः प्राप्तिका लागि जसो गर्न तयारी भई रहेका थिए । त्यस बखत राजा स्वतः एक्लै थिए । देशवासीबाट सहयोगको सट्टा उल्टै आक्रमणको शिकार भएका राजा भारतिय विस्तारवादतर्फबाट स्थापना गरिएका चेकपोष्टहरुका विरुद्धमा बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । तर उनि देशको सार्वभौम सत्ता सुद्धढ राख्ने कुरामा भने दृढताका साथ अगाडी बढि नै रहेका थिए ।
बिग्रिएको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थीतिलाई सकुशल बनाउने कुरामा लागेका राजाले केहि बर्ष पछि उत्तरतर्फका चेकपोष्ट हटाउने दह्रो निर्णय लिए । परिणामतः वि. सं. २०२६ साल श्रावण १० तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायतले नेपालमा रहेका भारतिय सेना फिर्ता पठाउने निर्णय ग¥यो । १६ वटा चेकपोष्ट फिर्ता गर्न सफल पनि भयो ।


नामै कालापानी । नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने स्थानको नाम हो टिंकर, कालापानी । महर्षी व्यासले तपस्या गरेको स्थानको नाम हो कालापानी । नेपालको भूगोलमा विकट अवस्थामा रहेको स्थान हो त्यो । वस्ति नभएको चारै तर्फ चट्टाने डाँडा र पहाडहरुले घेरिएको खोँच परेको अथवा एकान्त निर्जल गहिरो खाल्डो जस्तो तर समथर स्थान । चिसो र विरक्त लाग्दो, घंगरुका बोट र झ्याङ्गहरुले ढाँकिएको चिसो तथा हरियाली भएको सुरक्षाको दृष्टिकोणले बलियो देखिएको हुनाले त्यस स्थानमा सबै चेकपोष्टबाट उठेर आएका भारतिय फौजहरु बसे । शत्रुको कतैबाट पनि आक्रमण हुन नसक्ने डर र भयरहित भएर बस्न सक्ने मात्र होईन गोलाबारुदले त के ठूला ठूला तोपका गोलाले पनि छेड्न र भेट्न नसक्ने अति विकट नै भए सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भएका कारण भारतिय फौज त्यहि थुप्रिए । ति भारतिय फौजहरु त्यस बखतको नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा तह सँग अनुमती नलिई यस स्थानको सामरिक महत्व बुझेर त्यहाँ बसेका थिए । यी कुरालाई राजा महेन्द्रले नबुझे वा देख्दै नदेखेको भन्न मिल्दैन । उनले जानकारी पाएकै हुन । योगी नरहरी नाथले पनि त्यसबेला कालापानीको अध्ययन तथा भ्रमण गरेका थिए । भ्रमण पश्चात उनले राजा महेन्द्रलाई “महाराज छाता ओढ्नेले डण्डी बलियोसँग समाउन सक्नु पर्छ, डण्डी बलियोसँग समाउन नसक्नेले छाता ओढ्ने अधिकार छैन ” भन्दै त्यहाको स्थीतिको बारेमा जानकारी गराएको प्रसंग ऋशीराज लुम्सालीले योगीबाट थाह पाउनु भएको र त्यहि प्रसंग लुम्साली जीले कुराकानीको क्रममा मलाई पनि सुनाउनु भएको थियो ।


अशान्त मुलुकको आन्तरिक अवस्था, त्यसैबाट विदेशीले फाइदा उठाउन चाहिरहेको परिस्थीति, यातायात र सञ्चारले भेउ पाउन नसक्ने ठाउँ पनि भएको हुनाले चाहदा चाहदै पनि राजा महेन्द्रले त्यहाबाट भारतिय फौज हटाउन कठोर कदम चाल्न सक्ने अवस्था बनेन । तर यसो भनिरहदा, कालापानीमा भारतिय फौज राख्ने कुरामा राजा महेन्द्र सहमत भएको र स्वीकृती दिएको भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन नत त्यसलाइृ पुष्टि गर्ने प्रमाण नै आज सम्म भेटिएको छ ।


यस सम्बन्धमा ईतिहासमा कस्ले के गल्ति गरे ? कस्लाई अपजस दिने अथवा कस्ले यो वा त्यो काम गरेका थिए भनेर जस दिने वा लिने भन्दा पनि कालापानीबाट भारतिय फौज हटेको छैन, त्यहा मानसरोवर जाने सडक भारतले निर्माण गरिसकेको छ र त्यसलाई भारतिय भूमिकारुपमा आफ्नो मानचित्रमा समेटेको छ । अहिलेको यथार्थ यहि हो । अतः राजनितिक लाभ हानीका निमित्त यो बिषयलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि त्यहाबाट भारतिय फौज हटाएर सिङ्गै महाकाली नदि सहित अतिक्रमित नेपाली भूमीमा नेपालको अधिकार स्थापित गराउन राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्दै अगाडी कसरी जान सकिन्छ यसतर्फ लाग्नु आवश्यक छ ।

छुटाउनुभयो कि ?

कोरोना लक्षण देखिए घरैमा बस्ने कि क्वारेन्टाइन सेन्टर जाने?

दिव्य रोशनी 459

आगलागिबाट हुने क्षति तथा न्यूनीकरणको उपायहरु…..

दिव्य रोशनी 473

कम्युनिष्टको धर्म र राजनीति

दिव्य रोशनी 13,636

130 thoughts on “सिङ्गै महाकाली हाम्रो हो”

  • Pingback: https://laugoarmstore.com/

  • Pingback: Golden Teacher Mushrooms

  • Pingback: ที่จอดรถใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ

  • Pingback: บริการรับจด อย

  • Pingback: niches for youtube automation

  • Pingback: เปิดบัญชี exness

  • Pingback: จำนำ patek

  • Pingback: รับติดตั้งโซล่าเซลล์ กรุงเทพ

  • Pingback: ติดตั้งโซลาเซลล์

  • Pingback: ทรรศนะบอลวันนี้

  • Pingback: namo333

  • Briangycle
    November 11, 2024 at 9:24 am
    Permalink

    “Дело “Лайф-из-Гуд” — “Гермес” — “Бест Вей”: свидетель обвинения объявила себя потерпевшей от следствия
    Гермес финанс
    6 и 13 июня Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями “Лайф-из-Гуд”, “Гермес” и кооперативом “Бест Вей”, провел очередные, шестое и седьмое по счету, заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу
    На заседаниях были заслушаны показания граждан, как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

    Справка

    Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — десять граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из “Лайф-из-Гуд”, до августа 2021 года работала ивент-менеджером “Лайф-из-Гуд”, в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из “технических” юрлиц “Лайф-из-Гуд”, в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО “Эксперт”, в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании “Лайф-из-Гуд” и кооператива “Бест Вей”, Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

    Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив “Бест Вей” — защищают почти два десятка адвокатов.

    В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании “Гермес”, так и к кооперативу “Бест Вей” (для сравнения: у компании “Гермес” не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива “Бест Вей” — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

    “К кооперативу претензий не было, следователь предложил подать заявление”
    Признанный следствием потерпевший Болян подсудимых не знает. Был клиентом “Гермеса”, а также пайщиком кооператива — но до 2019 года. В 2019-м он вышел из кооператива и из “Гермеса”, ему были возвращены паевые взносы, и никаких претензий к кооперативу у него не было — что он письменно подтвердил, расторгая договоры с этими организациями.

    Однако, как Болян отметил на суде, следователь убедил его в том, что он — потерпевший и должен подать заявление на возврат членских взносов. Заявление в МВД писать не хотел, на него вышли сотрудники, сначала претензий к кооперативу не было. Полиция ему объяснила, что можно получить деньги.

    Стал клиентом “Гермеса” и пайщиком кооператива через своего консультанта Алексея Виноградова. Виноградов — грамотный маркетолог, он ему верил, тот не работал в кооперативе. Что было предметом договора в “Гермесе”, не помнит. В “Гермес” внес 100 и 700 евро, а в кооператив каждый месяц вносил по 12 тыс. в течение семи месяцев.

    Вышел и из кооператива, и из “Гермеса” в 2019 году. Зачем вступал? “Наверное, квартиру купить хотел”. Кооператив вернул ему 70 тыс. паевых взносов, “Гермес” вернул со счета “Виста” 140 тыс. рублей.

    В кооперативе деньги вернули почти сразу, удержав вступительный и членские взносы; в “Гермесе” вернули позже через “внутрянку”, но удержали комиссию.

    Утверждает, что ему говорили, что можно со счета “Виста” вносить деньги в кооператив. Объясняли, что деньги передаются в доверительное управление трейдерам и брокерам, которые играют на бирже. В кооперативе, как он утверждает, можно было купить место в очереди. По его словам, “Гермес” и кооператив — по сути, одна организация. Требует взыскать с кооператива более 148 тыс. рублей — вступительный и членские взносы, и более 60 тыс. рублей с “Гермеса” — комиссию при выводе средств.

    Договор с кооперативом не читал, но ему объяснили, что есть невозвратная часть денег — ее и не вернули, “но хочу попытаться вернуть”. Претензий к кооперативу “как бы и нет, но если вернут взносы, то будет хорошо”.

    К Виноградову претензий не предъявлял. “Может, меня и не обманули в кооперативе”, -резюмировал свое выступление в суде Болян.

    “Болян — яркий пример “возгонки потерпевших”, которой занималось следствие для того, чтобы нарисовать максимально большую цифру потерпевших от деятельности “Гермеса”, — подчеркивают адвокаты. — Реального ущерба просто нет, да люди, по сути, и не считают себя потерпевшими. 221 лицо, признанное потерпевшим на фоне количества клиентов “Гермеса” и числа пайщиков кооператива “Бест Вей”, не впечатляет. И, как мы видим, значительная часть из этого числа — ненастоящие потерпевшие, а некие лица, пытающиеся получить небольшие суммы, на которые у них нет никаких прав”.

    “Требую выплатить с учетом роста цен на недвижимость”
    Признанная следствием потерпевшей Комова была как клиентом “Гермеса”, так и пайщиком кооператива. Подсудимых не знает. Требует более 8800 тыс. с кооператива и более 2700 тыс. с “Гермеса”. При этом из кооператива она не вышла и заявление о выходе не подавала. Сумма требований к кооперативу включает как паевые и членские взносы, так и оценку роста цен на недвижимость, которая не была приобретена.

    Утверждает, что можно переводить деньги со счета “Виста” напрямую в кооператив — в подтверждение приводит скрины переписки с консультантами в смартфоне. Суд разъясняет, что доказательство может быть приобщено позднее при надлежащем оформлении.

टिप्पणी छोड्नुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *