आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

दिव्य रोशनी(धरान)/ लाहुर्निपका सचिव भीम राईले सरकारको तीनै तहले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउन एवं विचाराधिन विधेयकहरु संशोधन र परिमार्जित गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताएका छन्।
सो कुरा उनले शुक्रवार इटहरीमा आयोजित स्थानीय सरकारको व्यवस्थापिकीय अधिकार र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश सम्बन्धी फोनिजकर्मी(आदिवासी जनजाती पत्रकारहरुको संस्था) हरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताएका हुन्। कार्यक्रममा सचिव राईले अदालतको आदेशबारे जानकारी दिंदै नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुह (लाहुर्निप) को तर्फबाट २०७४ साउन २५ गते ५ जना वकिलहरुले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कानून बनाउन र बनाउँदा आदिवासीहरुसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी लिन प्रत्यार्थी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएको बताए।

सचिव राईका अनुसार उक्त मुद्धाको २०८० माघ २५ गते फैसला भएको थियोभने २०८२ जेठ २२ गते फैसलाको पुर्णपाठ आएको थियो। जसमा सरकारको तीनै तहले, घोषणपत्र र महासन्धिको मर्म र भावना अनुसारको कानून बनाउनु र भएका कानून र विचाराधिन विधेयकहरु संशोधन र परिमार्जन गरी आदिवासीहरुको समस्या समाधन गर्नु भनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
यसैगरी अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको मद्धाहरु रिट खारेज हुने भएतापनि आदिवासी जनजातिहरुको समस्या शान्तिपुर्ण, वैधानिक र न्यायिक रुपमा समाधान गर्न, विपक्षीहरुले आफुले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता गरे अनुरुपका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय, धोषणापत्र, २००७ कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानून एवं नीति निर्माण संघ तथा प्रदेश तहका कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय एवं स्थानीय निकाय समेतले गर्नु गराउनु र यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु उपरोक्त महासन्धी र घोषणापत्रको मर्म र भावना अनुरुप हुने गरी पारित वा संशोधन वा परिमार्जन गर्नु गराउनु भनी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय र नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले सरकारले महासन्धी र घोषणापत्र अनुसार सरकारले आफ्नो हैसियत अनुसार आदिवासीको लागि कानून र संरचनाहरु बनाईरहेको भएपनि कानून कहिले कति र कसरी बनाउने भन्ने विषय व्यवस्थापिकाको विशेष अधिकार भित्र पर्ने भएको हुँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनि रिट खारेज गरेको भएतापनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
कार्यक्रममा लाहुर्निप सचिव राईले अदालतको फैसला आदेश नजिर बनेकाले यो तीन तहकै सरकार र सबै नागरिकले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले सर्वोच्चको पूर्ण पाठपछि उक्त फैसला र आदेशबारे सचेतना जगाउन लाहुर्निप देशव्यापी अभियानमा निस्किएको समेत जानकारी दिए।
यसैगरी लाहुर्निप सचिव राईले स्थानिय सरकार संचालन ऐन दफा ९(३) बमोजिम गाउपाँलिका वा नगरपालिकाले आफना क्षेत्रभित्रका कुनै स्थानलाई साँस्कृतिक वा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने पनि बताए। जस अन्तर्गत स्थानिय सरकार ईटहरी उपमहानगरपालिकाले १ वर्ष पहिले नै थारुभूमि सुचिकरणको लागि प्रत्येक वडामा पत्र पठाएर प्रथम नागरिक थारु समुदायको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास सम्बन्धि ऐन २०८० निर्माण गरेपनि थारु समुदायको बेवास्ताका कारण राजपत्रमा प्रकाशित हुन नसकेको पनि उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै सुनसरीकै छिमेकी नगरपालिका रामधुनी नगरपालिकाले १ सय २५ वटा ग्रामथानको अवस्थाको सूची दस्तावेज गरी पुस्तिका समेत प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै ग्रामथानको विकास र संरक्षणको लागि ग्रामथान संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास सम्बन्धि ऐन २०८१ कानून मस्यौदा समिति बनाई कार्य गरिरहेको पनि सचिव राईले बताए।

कार्यक्रममा अग्रज पत्रकार एवं आदिवासी जनजाती अधिकारकर्मी गोपाल देवानले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउन अब दबावमुलक अभियानको खाँचो रहेको बताए। उनले आदिवासी जनजातिहरुको हक, अधिकारलाई राजनीतिक मुद्धा बनाउन आवश्यक भएपनि पार्टीकरण गरिंदा ओझेलमा पर्ने गरेको दुःखेसो पोखे।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष सन्तोष काफ्ले, किरात राई पत्रकार संघ सुनसरीका अध्यक्ष बशन्त वान्तवा राईसमेतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै क्रियाशिल पत्रकार महिला सुनसरीका अध्यक्ष मनिता चाम्लिङ, लिम्बु पत्रकार संघ सुनसरीका अध्यक्ष स्वर्णिम लिम्बु, फोनिजकर्मी निलिफा सुब्बा लगायतले आदिवासीका हक अधिकारका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए।
लाहुर्निप काठमाण्डौको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रमलाई फोनिज सुनसरीले संयोजन गरेको थियो। (दिव्य रोशनी साप्ताहिकबाट)