मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रती अनलाईन मिडिया एशोसिएसनको विरोध

दिव्य रोशनी(धरान)/ नेपाल सरकारले सामाजिक संजाललाई नियमन र मर्यादित बनाउने उद्धेश्य सहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको प्रती अनलाइन मिडिया एशोसिएसन नेपाल विरोध जनाएको छ ।
शनिवार धरानको भानुचौकमा कोणसभाको आयोजना गर्दै एशोसिएसनले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध जनाएको हो। कोणसभामा एशोसिएसनका अध्यक्ष स्वर्णिमहाङ फोम्बोले राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको विधेयकमा सामाजिक संजाललाई मात्र नभै मिडिया तथा संचार समेतलाई जघन्य अपराध सरहको कार्वाही गर्ने कानुनी प्रावधान ल्याएकोले एशोसिएसन बिरोध गरेको बताए।
उनले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको पनि संविधानलाई नै कानुन बनाएर हस्तक्षेप गर्ने काम संविधान बिपरित रहेको समेत जिकिर गरे। उनले भने “संविधानमा नै उल्लेख भए अनुसार संविधान नेपालको मुल कानुन हो । यस संविधानसंग बाँझिने कानुन बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनि संविधानमै उल्लेख छ।”
कोणसभामा एशोसिएसनले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा (१९) को संचारको हक धारा (२७) सूचनाको हक विपरित वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयक संविधान विपरीत रहेको जनाएको छ। विज्ञप्तीमा संविधान अनुसार कानुन बनाउनु पर्नेमा कानुनले संविधानलाई कुन्ठित गर्ने काम भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ “वर्तमान सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा अनुमति नलिइ सामाजिक संजाल चलाए २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने उल्लेख छ। साइबर बुलिङको कसुरमा दुई वर्ष कैद वा ३ लाख जरिवाना, कसैको आईडी तथा सुचना ह्याक गर्ने कसुरमा ३ वर्ष कैद १५ लाख जरिवाना लगायतको कानुनी प्रावधान रहेको छ।”
“सरकार आफै अनियमितता भ्रष्टाचार गरिरहेको अवस्थामा सामाजिक संजालमा अनलाइन मार्फत बिरोध गरिरहेका छ्न । सरकारले गरेको आलोचना बिरोधसंगै सरकारले गरेको अनियमितता भ्रष्टाचार पोर्टल न्युज सामाजिक संजाल युटुब, फेसबुक, टिकटक लगायतका प्लेटफर्म मार्फत विरोध तथा पर्दाफास भैरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणको विरोध थेग्न नसक्ने अवस्था र भ्रष्टाचार अनियमितताको पर्दाफासलाई ढाकछोप गर्न नियमनको बहानामा कानुन लगाएर मुख थुन्न खोज्नु संविधानले दिएको पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने मौलिक हकको उलंघन भएको अनलाइन मिडिया एशोसिएसनको ठहर छ।” विज्ञप्तीमा उल्ल्ेख छ।
यसैगरी यो विधेयकले भ्रष्टाचार अनियमितता सम्बन्धि समाचार प्रकाशन प्रसारणमा समेत रोक लगाउने समेत अवस्था सिर्जना भएको र मिडियालाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै सरकारले ल्याएको विधेयक हस्तक्षेपले पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संबैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको एसोसिएसनको निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक फिर्ता गरि सरोकारवालासंंग थप छलफल र परामर्श गरि ल्याउन समेत एशोसिएसनले आग्रह गरेको छ। दिव्य रोशनी साप्ताहिकबाट