अदातलको स्टे अर्डरले सम्भावित दुर्घटना टर्यो

दिव्य रोशनी(धरान)/ धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ राईकोे वृक्षारोपण अभियान विवादित बनेपछि उच्च अदालतको स्टे अर्डर संँगै शनिवारको वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्भावित दुर्घटनाबाट टरेको छ।
गत साता धरान वडा नम्बर –४ स्थित छोटी मोरङमा मेयर साम्पाङले वृक्षरोपण गर्ने क्रममा व्यक्तीको जग्गामा वृक्षरोपण गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो। त्यहाँ जग्गा भएका २७२ घर परिवारहरूले जग्गा पीडित संघर्ष समिति गठन गरी पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। समितिका अध्यक्ष कर्णविक्रम लिम्बुले हाल धरान–४ सबिक छोटी मोरङको जग्गाको अवस्था सर्वाेच्च अदालतले २०७९ माघ २४ गते यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपनि स्थानीय सरकार धरानका मेयर हर्क साम्पाङले जबरजस्ती निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरेकोले कानुन उल्लघंन गर्दै जबरजस्ती वृक्षारोपण गरे प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएका थिए। उनले मेयर हर्क साम्पाङले जग्गा पीडितहरूलाई न्याय दिनुका सट्टा भुमाफियाको संज्ञा दिएर अपमान गरेको समेत बताए।

मेयर साम्पाङले गत शनिवार छोटी मोरङ स्थित रोजिना अधिकारीको जग्गा सर्दुजलाधार क्षेत्रको भएको भन्दै वृक्षारोपण गरेपछि रोजिना अधिकारीले मेयर साम्पाङ विरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायधिस मिलन कुमार राईले व्यक्तिको जग्गामा अनधिकृत प्रवेश गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने कामलाई रोक्न आदेश दिएका थिए।
अदालतबाट स्टे अर्डर आएपछि अदालतको आदेशलाई मान्छु भन्दै मेयर साम्पाङले अन्यत्रै वृक्षारोपण गरेपछि शनिवार हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना टरेको थियो। सम्भावित दुर्घटनालाई मध्य नजर गर्दै वृक्षारोपण कार्यक्रममा सुरक्षाकर्मीहरु समेत तैनाथ गरिएका थिए। यसअघि मेयर साम्पाङले व्यक्तिका निजी जग्गा जलाधारक्षेत्रको सरकारी भएको र उनीहरु भूमाफिया भएको आरोप लगाउँदै जसरी भएपनि वृक्षारोपण गर्ने र निजी जग्गाका जग्गाधनीहरु जसरी भएपनि मेयर साम्पाङको वृक्षारोपण कार्यक्रमको प्रतिकार गर्ने बताउँदै आएका थिए।
२०३४ असार २७ गते अञ्चलाधिश सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको लगत संकलन गर्न नापी शाखालाई आदेश दिएको थियोभने २०३५ सालमा असोज ६ गते समितिले जलाधार क्षेत्रमा १ बिगाह भन्दा कम हुनेलाई १ बिगाह र सो भन्दा बढी जग्गा हुनेलाई सोको आधासम्म, सो आधा दिदा १ बिगाह भन्दा कम हुन आएमा १ बिगाहसम्म मोरङको बयरवनमा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरे संगै बस्ती उठाईएको थियो। बस्ती उठाईएपनि लगत कट्ट गर्न बिर्सिएपछि २०७० मा राजनीतिक दलका धरानका अध्यक्षहरुको दलीय संयन्त्र, धरान नगरपालिकाका कर्मचारी, मालपोत र नापी कार्यालय मिलेर बाटो मुनिको करिब साढे २८ बिगाह जलाधारलाई छोडिदिने र बाटो माथिको १२ बिगाहा जति जग्गा व्यक्तिलाई छोडिदिने सहमति गरे संगै छोटी मोरङमा प्लटिङ र किनबेचले तीव्रता पाएको थियो। अहिले २ सय ७२ सर्वसाधारणहरु पीडित बनेका छन्। (दिव्य रोशनी साप्ताहिकबाट)