श्रीलंकाबाट पाठ सिक्ने कि?

ईतिहासकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा श्रीलंका छ। टापुमुलुक श्रीलंका कुनै दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आम्दामी भएको मुलुक थियो। तर श्रीलंका अहिले यसरी आरोलो लाग्दै गयो कि टाट पल्टिएर स्कुल नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्यो। ईन्धन सकिएर गाडी चलाउन रोक लगाउने विश्वकै एकमात्र मुलुक भएको छ। कतिसम्म भने अहिले नेपाली नेताहरुले उदाहरण दिईरहने समृद्ध मुलुक सिंगापुर स्वतन्त्र हुँदा १० वर्षमा श्रीलंका जस्तो हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर अहिले श्रीलंका ठीक उल्टो उदाहरण हुन पुगेको छ। विश्वका राष्ट्रहरु कसरी श्रीलंका जस्तो टाट पल्टिनबाट बच्ने भनेर सोच्न बाध्य भएका छन्। श्रीलंकामा यो अवस्था अचानक आएको होईन। स्वेच्छारी शासकिय प्रवृतिका कारण नै श्रीलंकाले यो हविगत व्योहर्नु परेको हो। नेपाल त्यसबाट अछुतो हुने कुरै भएन। तर, हाम्रो शासन सत्तामा बसेकाहरुको सोच र व्यवहार दुवै हेर्दा अछुतो भए झै देखिन्छ। उनीहरु श्रीलंका उन्मुख अर्थतन्त्र बारे एकरति पनि चिन्तित छैनन्। बरु लंकाको राजापाक्षे परिवारले जसरी नै राष्ट्रिय ढुकुटीलाई मनलाग्दो प्रयोग गर्नमा मस्त छन्।
श्रीलंका टाट पल्टिएको विदेशी ऋणको भारले हो। विदेशी मुद्राको अभावले हो। अर्थतन्त्रको आकारको आधाभन्दा कम ऋण हुनुसम्मलाई आर्थिक सिद्धान्ततः स्वाभिाविक मानिन्छ। तर श्रीलंकामा भने ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा वैदेशिक ऋण थियो। त्यसलाई तिर्न आवश्यक वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति भएन। अनि वैदेशिका मुद्रा नभएर कुनै पनि सामान किन्न पनि सकेन। ईन्भन समेत किन्न नसकेर बिक्री बन्दै गर्यो। स्कुल समेत चलाउन सकेन। राज्य पूर्णतः असफल अवस्थामा पुग्यो। त्यो अवस्था अरु कसैले ल्याएको होईन। दुइ दशकदेखि एक छत्र शत्तामा राज गरेको राजपक्ष परिवारले हो। राजपाक्षे परिवारकै सदस्य राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु निरन्तर रुपमा भए। नातावाद, कृपावाद र परिवारवादले शासन कब्जा गर्यो। मुलुक तवाह भयो।
नेपालमा पनि वैदेशिक मुद्रा भित्रिने मुख्य आधार रेमिट्यान्सको प्रवाह बढ्न सकेको छैन। आवश्यक नभएको वस्तुको आयातलाई सरकारले पुरा पुर छुट दिएको छ। जस्तो कि गुट्खा, रजनी गन्धा र चकलेट। बिचौलियालाई नै बजेटमा राजश्वका दर हेरफेर गर्ने डाडु, पन्यु सुम्पिएर राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई नोक्सानमा पुरयाउने तर आयातलाई प्रश्रय दिने दर तय गरिएको छ। त्यस्तो आर्थिक अपराध गर्ने र्अमन्त्रीले राजीनामा दिएपनि त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीले कत्ति पनि दिलचस्पी राखेका छैनन्। उनको ध्यान आफ्नो पार्टीको पनि गुटका सदस्यहरुको व्यवस्थापनमा छ।सत्ताधारी दलहरुलाई फेरिफेरी मन्त्री बनाउने अवसर दिएर राज्यसत्ता भनेको पालैपालो उपयोग गर्ने वस्तु बनाईएको छ। जनताले त्यसलाई सबैले पालैपालो लुट्ने तरिकाका रुपमा बुझेका छन्। त्यसैले गणतन्त्र र संघीयताप्रति चरम वितृष्णा पैदा भएको छ।
लोकतन्त्रप्रतिको बुझाई नै नकरात्मक हुन थालेको छ। परदेश सरकारले पनि जथाभवी खर्च गरिरहेका छन्। राष्ट्रको ढुकुटीको दुरुपयोग भएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारका स्वेच्छाचारी गतिविधी बढ्दै जानेहोभने नेपालपनि श्रीलंकाकै बाटोमा जाने निश्चित छ। महंगी बढेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन।
नेपालको पनि मुलुकको वैदेशिक ऋण क्रमशः वृद्धि भैरहेको छ। निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्रनुको सट्टा आयातका लागि मुद्रा बाहिरिएको छ। शोेधानान्तर स्थिति ऋणात्मक छ तर सत्ताधारी दलहरुलाइृ चिन्ता एउटै छ कि, सत्ता कसरी जोगाउने? कसकसलाई कसरी खुशी बनाएर सत्तामा टिकी रहने? कुन व्यापारीलाई फाइदा हुने गरि राजश्वको दर निर्धारण गर्ने? कुन राजनैतिककर्मीलाई मन्त्री बनाई दिएर सुविधा दिन? यो गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। यतिसम्म बेपर्वाह सरकार हुनुकै कारण हो। गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय महत्वपूर्ण पालिकाहरुमा दलका उम्मेद्वार तिरस्कृत भए र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु विजयी भए। तर दल र शिर्ष नेताहरुको व्यवहार कति बद्लिएको छैन। जसरी श्रीलंकामा त्यहाका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेले सरकारी निवास नै छाडेर भाग्नुपर्यो। राज्य र नेताहरको त्यो विरुप अवस्था नेपालमा नआओस भनेर श्रीलंकाबाट छिटोभन्दा छिटो पाठ सिक्नुपर्छ। होइनभने अरुले रामराम मात्र भन्ने स्थिति बन्न सक्छ। सरकारका कतिपय कामकारवाहीले शंका उत्पन्न गराउनु स्वभाविक हो। समयमै राजनैतिक नेतृत्व र नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएका छ। जनताले विवेक नपुर्याउने होभने श्रीलंका पथमा जाने संभावनालाई नकार्न सकिंदैन।(धरान १६ अन्नपूर्णलाईन, साभारः दिव्य रोशनी साप्ताहिक)