मैथिली र लिम्बु भाषाका लागि विराटनगरमा संयुक्त धर्ना

दिव्य रोशनी/ प्रदेश १ को कामकाजी भाषा तत्कालै ल्याउनुपर्ने माग राखी मैथिली र याक्थुङ (लिम्बु) भाषाका अभियन्ताहरूले विराटनगरमा संयुक्त धर्ना दिएका छन्।
शुक्रबार मैथिली र लिम्बु भाषा संघर्ष समितिले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिएका हुन्। भाषा विधेयक ल्याउन ढिलाइ भएको भन्दै याक्थुङ (लिम्बु) र मैथिली भाषाका अभियन्ताहरूबाट एकसाथ प्रदर्शन गरेका थिए । दुवै भाषालाई प्रदेश १ को कामकाजको भाषा बनाउन र भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष पुनः माग गरिएको समितीले जनाएको छ।

सन्सरीमाई स्थानबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण र्याली मेनरोड, रङ्गेली रोड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि टुङ्गिएको थियोे । शान्तिपूर्ण धर्ना र र्यालीमा भाषा कार्यान्वयन गर्न भन्दै नाराबाजी गरिएको थियो । कार्यक्रममा याक्थुङ भाषा र मैथिली भाषाको प्रयोग समेत गरिएको थियोे । दुई भाषिक समुदायहरू पहिलोपटक सडकमा सँगसँगै आन्दोलित भएका थिए।
प्राध्यापक एवम् मिथिला टाइम्सका सम्पादक रामरिझन यादवले संयोजन गरेको सभामा मिथिला सेवा समितिका अध्यक्ष डा. एस. एन. झा, उपाध्यक्ष विनोद झा, प्रदेश १ को भाषा बनाउने मस्यौदा समितिकी सदस्य अधिवक्ता सञ्जु कुमारी झा थिइन्। त्यस्तै, मैथिली एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, महासचिव राकेश देव, मैथिली सेवा समितिका प्रेम नारायण झा, मधेसी बुद्धिजीवी संघका प्रा. डा. महेन्द्र यादव, बुद्धिजीवी एवं सहप्राध्यापक डा. कामेश्वर यादव थिए लगायत सिराहाली सेवा समिति र मैथिली सेवा समितिका सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
यसैगरी याक्थुङ(लिम्बु) समुदायबाट भाषाका शिक्षक÷प्रशिक्षक एवम् लेखक डिल्ली लिङ्दम, याक्थुङ भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहका संस्थापक मध्येका एक अमित थेवे, लेक्चरर एवम् लेखक सुवास तेयुङ, अभियन्ता सुनिल थेगुबा, पहिचानवादी मोर्चाका नेता झहरमान थेवे, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ नेपालका समृत मादेन, सञ्चारकर्मी एवम् भाषा अनुवादक÷प्रशिक्षक स्वर्णिमहाङ फोम्वो, पत्रकार जीवन तेयुङ, राजभक्त चेम्जोङ, खड्क मिभक लगायतका अभियन्ताहरू सहभागी रहेका थिए।
साउन ७ गते बस्न लागिरहेको संसद बैठकमा भाषाको विधेयक ल्याउनुपर्ने रामरिझन यादवले बताए। त्यस्तै, अधिवक्ता सञ्जुकुमारी झाले भाषिक अधिकार मानवअधिकार भएको बताइन्। याक्थुङ भाषाका शिक्षक डिल्ली लिङ्दमले प्रदेश तीन, चारमा अन्य भाषाले मान्यता पाइसकेको भन्दै तत्कालै प्रदेश एकमा मैथिली र लिम्बु भाषा लागू गराउन माग गरे ।
लेखक एवम् अध्यापक सुवास तेयुङले भाषा मानव समुदायको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भएको भन्दै राजनीतिले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा ओैँल्याए । भेलालाई संयोजन गरेका साँस्कृतिक अभियन्ता एवम् लेखक अमित थेवेले भाषा विधेयक निर्माण भएर प्रस्तुत हुँदै पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाए । उनले प्रदेश १ का सबै दललाई भाषा कार्यान्वयन गराउन गम्भीर हुन समेत आग्रह गरे।
दुई दिनअघि मात्रै पनि याक्थुङ (लिम्बु) भाषा र मैथिली भाषालाई कार्यान्वयन गराउन भन्दै दुई सङ्गठनहरू संलोराम सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च र याक्थुङ चुम्लुङ (याचु) ले प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियोे ।
संवैधानिक अङ्ग भाषा आयोगले प्रदेश एकमा लिम्बु र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्नु भनी सिफारिससहित २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियोे । प्रतिवेदनमा आयोगले ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ। प्रदेश एकको हकमा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिस गरिएको छ। संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको प्रदेशले प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान कार्यन्वयन गर्न गराउनको लागि नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको थियोे ।